Ministři členských zemí Evropské vesmírné agentury (ESA) na začátku prosince rozhodli, kam se Evropané vydají mimo svou domovskou planetu. Členské země souhlasily s rozpočtem pro ESA celkem 10,3 miliardy eur na příštích 10 let. Agentura přišla s návrhem rozpočtu na 11 miliard, takže je jasné, že něco muselo jít stranou. Začněme ale u toho, co schváleno bylo. Potvrdily se v podstatě stávající priority, totiž pokračující provoz ISS a lety na Mars. ESA věnuje zhruba miliardu eur na pokračování vědecké práce na ISS. Dalších 400 milionů eur půjde na velkou prioritu ESA, její program letů k Marsu ve spolupráci s Ruskem nazvaný ExoMars. Jak si možná pamatujete, v říjnu 2016 k Rudé planetě dorazila evropská sonda TGO. Více jsme o ní psali tehdy, nyní si jen zopakujme, že chce především odpovědět na otázku, kde se na Marsu bere metan. Na Zemi je tento plyn spojen s přítomností života, nabízí se tak lákavá, byť velmi nepravděpodobná možnost, že na Marsu by to snad bylo podobné. Součástí letu byl i pokus o přistání modulu Schiaparelli, který měl především ověřit postup přistání na Marsu pro účely dalšího modulu naplánovaného na rok 2020. Modul neuspěl, protože počítač se na základě špatného údaje senzorů ve výšce necelých 4 km domníval, že je blíže povrchu a v podstatě ukončil přistávání. Schiaparelli tedy dopadl na povrch velikou rychlostí a byl zcela zničen. Z neúspěšného pokusu má ESA ovšem podle konstruktérů dostatek údajů, aby se podobná chyba už neopakovala. Další stroj, na rok 2020 naplánované vozítko, by měl prý přistání přežít – a evidentně se o tom přesvědčili i ministři členských zemí. Však by také byla škoda, kdyby to bylo jinak, protože na palubě bude mít zařízení, která se na Mars zatím nedostala, včetně vrtáku schopného dostat se do geologických vrstev 2 m pod zemí a sofistikovaných detektorů organických látek. Neúspěch Schiaparelliho se možná na rozhodnutí trochu podepsal, protože ministři s přidělením zmíněných prostředků souhlasili pouze pod podmínkou, že zhruba čtvrtinu z nich ESA najde někde ve svém rozpočtu. Tedy, členské státy dají na ExoMars jen dalších 300 mil. eur, zbytek bude muset agentura ořezat jinde. Když jsme u toho, podívejme se, co propadlo na začátku zmiňovanou rozpočtovou dírou. Tou nejzajímavější obětí je projekt AIM, což měl být let dvou malých satelitů a malého přistávacího zařízení k asteroidu Didymos. To je zdánlivě poměrně nezajímavý vesmírný šutr, má ovšem zajímavou budoucnost. Právě k němu totiž míří americká mise DART, která má ověřit možnosti ochrany Země před případnými nebezpečnými kosmickými tělesy. DART není na pohled nijak rafinovaný pokus: v podstatě jde o zkoušku toho, jak s malým asteroidem zahýbe náraz malé sondy pohybující se relativní rychlostí zhruba 6 km za sekundu. Půjde o velmi malé těleso, a tak cílem není samotný Didymos, ale výrazně menší, zhruba 165metrový miniasteroid obíhající kolem něj, známý jako Didymoon (tj. měsíc Didyho). Bohužel, evropská mise AIM nakonec nezískala dostatečnou podporu mezi ministry – podle zdrojů časopisu Nature jí nakonec chybělo do rozpočtu ještě pár desítek milionů eur z plánovaných cca 250 milionů. Je to škoda, protože NASA neplánuje v rámci svého projektu zařízení, které by dosedlo na povrch asteroidu a mohlo tak zblízka sledovat průběh a následky nárazu. NASA tak počká patrně do roku 2022, kdy se Didymos ocitne tak blízko Země, že bude možné událost relativně dobře sledovat. Je to tak trochu škoda i pro ESA, jak se nechali slyšet i někteří odborníci pracující pro tuto agenturu. Díky úspěchu sondy Rosetta, která vyslala (ten, pravda, pouze poloúspěšně) modul na povrch komety Čurjumov-Gerasimenko, mají nyní Evropané s podobnými lety zdaleka nejbohatší zkušenosti ze všech kosmických agentur. Zkušenosti ovšem ESA opustí s tím, jak budou stárnout lidé, kteří let vedli a připravovali. Ti navíc v řadě případů nebudou mít možnost jak předat své zkušenosti mladším, protože ani v dalším desetiletí se podobný projekt v Evropě podle všeho neuskuteční. Skončeme ale jednou pro výzkum vesmíru lepší zprávou. Česká vláda také v prosinci odsouhlasila zvýšení příspěvku ČR do rozpočtu ESA. V příštím roce by měl činit 830 milionů korun, čímž pokračuje trend zvyšování našeho příspěvku z roku 2015. Tehdy vláda navýšila příspěvek ze 327 na cca 530 milionů.